काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहे पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
तिमिल्सेनाका अनुसार खस–आर्य महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेकी आफूलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले खस–आर्य पुरुषतर्फ सूचीको सातौँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले सहकारीलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो।
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत महिला क्लस्टरको प्राथमिकता कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत निर्णय भएको दाबी गर्दै उनले अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्।
रिटमा निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास तथा कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
