काठमाडौं, असोज ३१ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि र आर्थिक क्रियाशीलता विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका आठ र आपूर्ति क्षेत्रका ११ कार्यक्रम समावेश छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयहरू समेटिएको यो कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका सरोकारवालासँगको सघन छलफलका आधारमा तयार पारिएको यो योजना औद्योगिक वातावरण सुधार गर्दै आर्थिक विकासका लागि नयाँ मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास लिइएको छ।
कार्ययोजनामा स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ — कात्तिकभित्र सात, मङ्सिरभित्र ११, पुसभित्र एक, माघभित्र १८ र फागुनभित्र दुई वटा कार्यक्रम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केही गतिविधि भने निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना मन्त्रालय र मातहतका निकायका बजेट तथा कार्यसूचीअनुसार व्यावहारिक र प्राप्त्य लक्ष्यमा आधारित छ। औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने, साथै लघुउद्यम विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन भइरहेको लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। यस्तै, दलित समुदायका परम्परागत पेसा संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यसहित भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ तयार गरिनेछ।
उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। यसअन्तर्गत बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीहरूको प्रस्ताव पुस महिनाभित्र आह्वान गरी छनोट सूची प्रकाशित गरिनेछ।
खानी, खनिज तथा भूगर्भ क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पारिनेछ। यस्तै, नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण गर्ने, र कम्पनी प्रशासन सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि समावेश छ।
कम्पनीका पुराना अभिलेख डिजिटाइज गर्ने, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रिया सरल पार्ने, लगानीकर्ता–मैत्री नीतिहरू तयार गर्ने, र कम्पनी निर्देशिका तत्काल परिमार्जन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रका सेवा प्रवाह र लिज हस्तान्तरण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) मा उद्योग स्थापना प्रोत्साहनका लागि भूवहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना रु २० बाट घटाएर रु ५ कायम गरिनेछ।
बहुपक्षीय व्यापारका नीतिगत सुधार अन्तर्गत, विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन र सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ। यस्तै, नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियासँग सम्बन्धित वाणिज्य रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनामा समसामयिक सुधार गरिनेछ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग भर्चुअल माध्यमबाट व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी छलफल गर्ने, भैरहवा, काँकरभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी, विराटनगर लगायतका सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीको पूर्वाधार मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि समावेश छ।
नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्र बैठक र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिनेछ।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गरिनेछ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मूल्य निर्धारणका मापदण्ड तय गरिनेछ र मूल्य विश्लेषण प्रतिमहिना अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गरिनेछ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरिनेछ, जसले स्वदेशी वस्तुको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनेछ।
यस्तै, नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा फ्लोमिटर जडान गर्ने, निगममा टोल–फ्रि नम्बर स्थापना गरी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ पार्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन पृष्ठपोषण प्रणाली (Feedback Mechanism) सुरु गरिनेछ। साथै, खाद्यान्न सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिने योजना कार्ययोजनामा समावेश छ।
