काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सो कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका आठ र आपूर्ति क्षेत्रका ११ गरी कुल ३९ कार्ययोजना समावेश छन् । मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच महिनाभित्र कार्यान्वयन सक्ने लक्ष्यका साथ योजना अघि सारिएको हो ।
मन्त्रालयकाे भनाइअनुसार सेवा प्रवाहलाई बदलिँदो परिवेशअनुसार तुरुन्त सुधार गर्न सकिने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरोकारवाला निकायहरूसँग सघन छलफल गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै यसले औद्योगिक वातावरण सुधार र आर्थिक विकासमा ठोस दिशा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कार्ययोजनामा समयसीमा समेत निर्धारण गरिएको छ — कात्तिकभित्र सात, मंसिरभित्र ११, पुसभित्र एक, माघमा १८ र फागुनमा दुई कार्य पूरा गर्नुपर्नेछ । केही कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढाइनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ययोजना मन्त्रालय र मातहतका निकायको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा आधारित भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य छ ।
कार्ययोजनाअन्तर्गत कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने, र त्यसका लागि २०७७ को निर्देशिका समयानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेशाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर बढाउन ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ तय गरिनेछ ।
त्यस्तै, उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनका लागि व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न पुसभित्र आवेदन आह्वान गरी छनोट सूची प्रकाशित गरिने योजना छ ।
खानी, खनिज तथा भूगर्भसम्बन्धी कानुनी सहजीकरणका लागि ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा तयार गर्ने तयारी पनि कार्ययोजनामा समावेश छ ।
नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण गर्ने, कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा सुधार्ने, कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइज गर्ने र कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियालाई सरल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहनस्वरूप भूवहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँबाट घटाएर पाँच रुपैयाँ कायम गरिनेछ ।
बहुपक्षीय व्यापार नीतिमा सुधार गर्न विश्व व्यापार संगठन (WTO) अन्तर्गत व्यापार नीतिको पुनरावलोकन, सेवा व्यापार रणनीति तयार पार्ने, र नेपालको अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि रणनीतिक योजना तयार पार्ने काम हुनेछ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार र लगानीका विषयमा भर्चुअल छलफल गर्ने, भैरहवा, काँकरभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह र विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अघि बढाइनेछ ।
यस्तै, नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिनेछ ।
विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत जारी गरिनेछ ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण र विश्लेषण प्रणाली पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तय गरी प्रत्येक महिनामा मूल्य विवरण अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गरिनेछ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
नेपाल आयल निगमका डिपोमा फ्लोमिटर जडान गर्ने र गुनासो सुन्न टोल–फ्री नम्बर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिनेछ ।
