काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पनि वर्षौंसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच वटा तथा नुवाकोटले दुई वटा गरी कुल १७ ठेक्का तोड्ने तयारी गर्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हुन् । तीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने र आयोजना अधुरो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सडक क्षेत्रअन्तर्गत अहिले २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको उक्त पुलको ठेक्का १४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग पक्की पुल डिजाइन तथा निर्माण (डिजाइन एण्ड विल्ड) मोडेलमा सम्झौता गरिएको थियो । तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा स्थानीय बासिन्दासँग भेटघाट गर्दै सो पुलबारे छिट्टै निर्णय हुने बताएका थिए ।
तोड़्ने तयारीमा रहेका ठेक्काहरूमा पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि निर्माण कार्यमा ठेकेदारहरूले चासो नदेखाई काम अधुरो राखेका छन् । लामो समयदेखि ठेकेदार कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको, र लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि काम अघि नबढाएको कारण ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ ।
सडक विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सहित ठेक्का नतोड्नुपर्ने ठोस कारण प्रमाणसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तोकेको समयभित्र काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की जमानत जफत गर्ने, पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी कामका लागि आवश्यक खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।
