काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरी वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले रुग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। शुक्रबार १७ र शनिबार १ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौंले ७, ओखलढुङ्गा र अछामले ५÷५, पाल्पा र दमौलीले ४÷४ तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले १÷१ वटा गरी ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। आइतबार ती कार्यालयहरूले “किन नतोड्ने ?” भन्ने शीर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। हाल सडक क्षेत्रअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि तोकिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी अधुरो र अलपत्र पारेका, कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने तथा आधारभूत रूपमा ठेक्का उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विभागका अनुसार विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले चासो नदेखाएका र सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन गरेका छन्।
सार्वजनिक सूचनामा १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता तथा ठेक्का नतोड्ने कुनै यथोचित कारण भए त्यसको प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन आधिकारिक व्यक्तिलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ।
उक्त अवधिभित्र काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की जमानत जफत गर्ने, पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्ने तथा बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कारबाही अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
