पर्वत, २२ असोज — पटक–पटक म्याद थप्दा पनि पाँच वर्षभित्र सडक आयोजना सम्पन्न नगरेको ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लुंखुदेउराली–मिलनचोक–बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआर/ओमबुद्ध जेभी, बसुन्धरा–काठमाडौँको मोबिलाइजेशन पेस्की वापतको बैंक जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो।
बि.सं. २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको सो सडक आयोजना १८ महिनाभित्र अर्थात् २०७९ फागुन १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर ठेकेदारले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य कुनै कार्य नगरेपछि पटक–पटक म्याद थपेर अन्तिम म्याद २०८१ चैत २९ गतेसम्म पुर्याइएको थियो। त्यसपछि पनि काम सुरु नगरेपछि जमानत जफत गर्नुपरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
करीब ११ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लागतको झण्डै छ किलोमिटर लामो सडकमा निर्धारित अवधिसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति मात्र ३५ प्रतिशत रहेको थियो। कार्यालयले ठेकेदारलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा काममा फर्कन आग्रह गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ।
निर्माण सुरु गरेपछि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन बनेको र सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न अहिले निकै कठिनाइ भएको छ।
निर्माण सुरु भएपछि ठेकेदारले करिब चार करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी उठाइसकेको र जमानत जफत भए पनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएकोले थप कानुनी कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
नाली व्यवस्थापन नगरी सडक भत्काएर छोडिएको कारण गाउँपालिकाको वडा नं. ५ काफलडाँडास्थित कार्यालय, बालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दालाई दैनिक आवतजावतमा समस्या परेको अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजनाअन्तर्गत रहेको सो सडक लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।
