काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको ‘सगरमाथा संवाद’लाई निरन्तरता दिने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्रतिबद्धतापत्रमा यस बहुपक्षीय संवादलाई नेपालको ‘प्रमुख कूटनीतिक औजार’का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रका समस्याबारे विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यो अवधारणा अघि सारिएको थियो। वर्तमान सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजनामा परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत ‘सगरमाथा संवाद’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नयाँ सरकारले पुराना राम्रा नीतिहरूलाई परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने, “नयाँपन भनेको पूर्ण विच्छेद होइन, राम्रो कामको निरन्तरता हो। सगरमाथा संवाद राष्ट्रिय गौरव र कूटनीतिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो, यसलाई अझ विस्तार गरिनेछ।”
यस संवादमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म कसरी पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘जलवायु न्याय’को पक्षमा आवाज उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा यसलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यम बनाउने उल्लेख गरेको थियो। सोही आधारमा वर्तमान सरकारले आगामी सन् २०२७ को संस्करणका लागि तयारी संकेत गरेको छ।
सन् २०२५ मा सम्पन्न पहिलो संस्करणपछि यस पहललाई संस्थागत गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको थियो। नयाँ सरकारले यसलाई अपनत्व दिएपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’को सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, बालेन्द्र शाह ले विकास र सुशासनका केही पूर्वाधार मोडेलहरूमा निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ। ‘सगरमाथा संवाद’लाई अघि बढाउने निर्णयले विभिन्न राजनीतिक धारहरूबीच नीतिगत सहकार्यको संकेत दिएको छ।
यद्यपि, यस पहललाई केवल औपचारिक छलफलमा सीमित नराखी ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी भित्र्याउन सक्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती रहनेछ। आगामी संस्करणमा विश्वस्तरीय नेतृत्वको सहभागिताले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
