काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश संवैधानिक सङ्कटमा फसेको अवस्थामा अदालत मौन बसिरहनु उपयुक्त नहुने बताए। अदालतको ढिलाइले न्यायिक संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
संसद् विघटनलाई संविधान मिचिएको भन्दै बहस भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत चुप लागेर बस्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ। संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले जुनसुकै आदेश दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गरिने उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीले सरकारले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए। कसैलाई जिताउने वा हराउने उद्देश्यले सरकार सक्रिय भए त्यस्तो निर्वाचन र त्यसको परिणाम स्वीकार्य नहुने उनले चेतावनी दिए।
सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच राखे त्यसले देश र सरकार दुवैका लागि अनिष्ट निम्त्याउने ओलीको भनाइ थियो। फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय भए पनि हिमाली भेगमा निर्वाचन गराउन कठिनाइ हुने उनले उल्लेख गरे।
फरक प्रसङ्गमा, अध्यक्ष ओलीले झापा–५ मा आफूविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएका व्यक्तिहरूसँग कुनै ठोस सङ्गठन, नीति, कार्यक्रम वा उद्देश्य नभएको दाबी गरे। आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई ‘बतासे अन्डा’को संज्ञा दिँदै उनले त्यस्तो अन्डाबाट चल्ला ननिस्कने टिप्पणी गरे।
उनले प्रतिस्पर्धी पक्षले आगजनी र तोडफोडलाई क्रान्ति भनेर महिमामण्डन गरेको तथा पुराना दलहरूमाथि निराधार आरोप लगाउने गरेको आरोप लगाए। देश बनाउने शक्ति एमाले मात्रै भएको र आगामी निर्वाचनमा जनताले एमालेकै पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
