काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले केही विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशमा संवैधानिक मर्म र परिषद्को सर्वसम्मतिको भावनामाथि प्रश्न उठाउँदै फिर्ता गरेको थियो। तर सरकारले परिषद्को बैठक नियमित बस्न नसक्दा र निर्णय प्रक्रिया जटिल हुँदा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आएको तर्क गरेको छ।
सरकारका अनुसार परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या र सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निर्णय प्रक्रियामा अवरोध हुँदै आएको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था र बैठक सञ्चालनलाई सहज बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, संसद भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ।
