काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तराई–मधेशको पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ हुने र प्रदेशहरू थप अधिकारसम्पन्न बन्ने धारणा व्यक्त गरे।
संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहसम्म अधिकारको प्रभावकारी प्रत्यायोजन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरे।
“संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ,” भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व तथा आम नागरिकलाई संवाद, संयमता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे।
बैठकमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी तथा डा. सी.के. राउत लगायत तराई–मधेशका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उक्त अवसरमा सहभागी नेताहरूले तराई–मधेश क्षेत्रका समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
