नेपाल सरकारले तयार पारेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस महासंघ) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले राय संकलनको नाममा अघि बढाइएको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शितामा ठेस पुर्याउने ठहर गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ल्याइएको मस्यौदामा धेरै प्रावधान नागरिक अधिकार कटौती गर्ने खालका छन्।”
महासंघको आरोप छ कि सहजीकरण गर्ने नाममा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिएको, विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको र यसले संघसंस्थाको स्वतन्त्रता तथा सहज सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने अवस्था देखिएको छ।
अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “संघ संस्था प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न कानून आवश्यक छ भन्ने हामी सहमत छौं। तर, सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदाले सहजीकरण होइन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।”
महासंघले यो मस्यौदा अग्रगामीभन्दा बढी पश्चगामी र झन्झटिलो भएको ठहर गर्दै, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालको भएको गम्भीर असहमति जनाएको छ।
साथै, प्रस्तावित मस्यौदालाई संघसंस्थामैत्री बनाउन र मौलिक हक–अधिकारको सम्मानसहित कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरी पुनःसंशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
