काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठक छोटो समयका लागि भएको थियो। त्यसपछि आइजिपी कार्कीले काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सकेसम्म शनिबार एकैदिन, नभए आइतबारसम्म बस्ती खाली गराउने तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले महानगरसँग नगर प्रहरी, डोजर लगायतका स्रोतसाधन माग गरेको छ भने शुक्रबारदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा माइकिङ गर्ने तयारी गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले पनि महानगरसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार बस्ती खाली गराएपछि त्यहाँका परिवारलाई अस्थायी रूपमा लजमा राख्ने योजना बनाइएको छ, जसको खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले बेहोर्ने प्रस्ताव छ। त्यसपछि उनीहरूको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
तर, यसरी प्रमाणीकरण अघि नै बस्ती खाली गराउने निर्णयबारे प्रश्न उठेका छन्। कार्यवाहक मेयर डंगोलले सुकुम्बासी समस्या समाधान आवश्यक भए पनि कानुन र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले कुनै पनि अमानवीय व्यवहार हुन नदिन आग्रह गरेकी छन्।
यसैबीच, सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीसँग यो निर्णय बाझिएको टिप्पणीसमेत आएको छ। उक्त कार्यसूचीमा पहिले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसपछि व्यवस्थापन र पुनर्वास गर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु, थापाथली, सिनामंगल र शान्तिनगर लगायत क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती रहेका छन्। विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा करिब चार हजार हाराहारीमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ, तर वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या यकिन छैन।
कानुनअनुसार नदी किनार, सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई त्यहीँ जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्दैन। त्यसैले उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक आवास वा अन्य समाधान आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
