काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको हकमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले पहिलो आधारका रूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई प्रमुख मानेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ र २० ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई आधार बनाउँदै पर्याप्त कानुनी कारणबिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ ।
दोस्रो आधारमा अदालतले थुनामा राख्न औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रसाईंविरुद्ध लगाइएका आरोप (अफवाह फैलाएको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आदि) को अनुसन्धानका लागि थुनामै राख्नुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएको फैसलामा जनाइएको छ ।
तेस्रो आधारमा प्रसाईंबाट समाजमा तत्काल गम्भीर क्षति वा खतरा हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको अदालतले जनाएको छ । सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा थुनालाई प्राथमिकता दिनु न्यायोचित नहुने ठहर गरिएको छ ।
चौथो आधारमा पक्राउ र म्याद थप प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको संकेत अदालतले गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा उठाइएका दाबीअनुसार संवैधानिक तथा कानुनी हकको पूर्ण पालना नभएको पक्षलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, भ्रामक अफवाह फैलाएको तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, रमण कुमार श्रेष्ठ, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो ।
अदालतले थुनामा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यद्यपि, उनी विरुद्धको अनुसन्धान भने कानुन बमोजिम जारी रहने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
