काठमाडौँ । आयोगले ‘जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो। आयोगको २० माघमा बसेको २९९ औँ बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याइएको बताए। नेपालको विद्युत् उत्पादन अहिले नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षायामको पानी भण्डारण गरी हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाले कम्तीमा १५ दिन पूर्ण क्षमतामा निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने पानी भण्डारण क्षमता हुनुपर्नेछ। आयोजनाको डिजाइन कम्तीमा ५० वर्षसम्म जलभण्डारण गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ। साथै, सुक्खायाममा कुल वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले विद्युत् खरिद दर निर्धारणका लागि आयोजनाको क्षमताअनुसार फरक व्यवस्था गरेको छ। १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि निश्चित दर तोकिएको छ भने १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि लागतमा आधारित दर निर्धारण गरिनेछ। १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि हिउँदमा प्रतियुनिट अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षायाममा अधिकतम ८ रुपैयाँ ४५ पैसा दर तोकिएको छ।
निर्देशिकामा दर निर्धारण, पुनः निर्धारण तथा पुनरवलोकन प्रक्रिया पनि समावेश गरिएको छ। लागत वृद्धि भए नियन्त्रण बाहिरका कारणबाट २५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि मात्र दर गणनामा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी विनिमय दर तथा सञ्चालन खर्चलाई आधार बनाएर प्रत्येक पाँच वर्षमा दर पुनरवलोकन गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा अधिकतम ३० प्रतिशत स्वपूँजी मान्य हुने र सो स्वपूँजीमा अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दर निर्धारणमा ह्रासकट्टी, ऋण ब्याज, सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, रोयल्टी, आयकर तथा विदेशी मुद्रा जोखिमसम्बन्धी खर्चसमेत समावेश गरिनेछ।
निर्देशिकाले एकल भाग (ऊर्जा शुल्क) र दुई भागीय प्रणाली (क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क) दुवै मोडेल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। दुई भागीय प्रणालीमा आयोजनाले उपलब्धता र उत्पादनका आधारमा भुक्तानी पाउनेछ। विद्युत् खरिद सम्झौता अवधि उत्पादन अनुमतिपत्रसँग मिल्ने गरी निर्धारण गरिनेछ।
विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दर पद्धतिमध्ये एक रोज्न सक्नेछ। साथै जलाशययुक्त केन्द्रले लोड फलोइङ, स्पिनिङ रिजर्भ र भोल्टेज सपोर्टजस्ता पूरक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीको बाटो खोलेको बताए। उनले विद्युत् खरिद दर निर्धारण सकारात्मक भए पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा जस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
आयोगले निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउने र सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
