काठमाडौं । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कलेजका लागि नयाँ र कडा मापदण्ड लागू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ अनुसार अब नेपालमा सम्बन्धन दिन चाहने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयको सूचीभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयसँग मात्रै शैक्षिक सहकार्य गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै विदेशी सम्बन्धनसम्बन्धी मापदण्डलाई थप कडा बनाएको हो।
नयाँ नियमावलीअनुसार सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (QAA) प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक शैक्षिक क्षमता रहेको पुष्टि भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारको यो निर्णयले गुणस्तरहीन विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने तथा नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, हाल सञ्चालनमा रहेका केही कलेजले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न थप लगानी, पूर्वाधार विस्तार र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले यस्ता कलेजलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। तोकिएको अवधिभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
