काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने विषयले फेरि गति लिएको छ। सरकार, थिंक–ट्यांक तथा अनुसन्धान संस्थाले विभिन्न विकल्प सुझाए पनि नीतिगत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी सुस्त हुँदा समय खुम्चिँदै गएको चिन्ता बढेको छ।
सरकारी थिंक–ट्यांक ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ले गरेको ताजा अध्ययनले आसन्न निर्वाचनमै विदेश तथा अन्तर–निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआइ) ले पनि अन्तरिम सरकार गठन भएको करिब २० दिनमै आफ्नो अध्ययन पूरा गरी निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत सिफारिस प्रदान गरिसकेको थियो।
तर अध्ययन र सिफारिसहरू आए पनि कानुन संशोधन, प्राविधिक परीक्षण, भेन्डर छनोट, साइबर सुरक्षाजस्ता आधारभूत तयारीमा सरकार ढिलो गरेको आरोप छ। दस वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्रगतिमा उल्लेख्य कदम नदेखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
६० लाखभन्दा बढी नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित
विदेशमा रहेका करिब ५०–६० लाख नेपाली विगतका हरेक निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आवश्यक कानुन संशोधन र कार्यान्वयन तयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आलोचना छ।
एनपीआईका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालका अनुसार सरकारले इच्छाशक्ति देखाए तीन महिनाभित्र नै विदेशबाट मतदानको व्यवस्था सम्भव छ। उनका अनुसार तत्काल आइ–भोटिङसहित प्रत्यक्ष, हुलाक र ‘मल्टि–डे इन–कन्ट्री भोटिङ’ जस्ता मोडेल अपनाउन सकिने अवस्था छ।
आइ–भोटिङ प्राथमिक विकल्प
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले पनि विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा डिजिटल (आइ–भोटिङ) विधि तीव्र रूपमा बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा लेखनाथ शर्माले मिश्रित मतदान प्रणाली उपयुक्त देखिएको बताउँदै आइ–भोटिङ ९९ प्रतिशत सुरक्षित रहेको धारणा राखेका छन्।
तर हालको कानुन, निर्देशिका र प्रक्रियामध्ये १६ वटा व्यवस्था विदेशबाट मतदान गर्न बाधक रहेको प्रतिष्ठानले औंल्याएको छ। मतदाता नामावली ऐनदेखि निर्वाचन आयोग ऐन र सम्बन्धित नियमावलीसम्मका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्छ।
व्यवस्थापन र सुरक्षामा चुनौती
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईका अनुसार विदेशमा मतदान गराउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती कूटनीतिक नियोगको क्षमता, स्थानीय सरकारको सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता पहुँच र सूचना प्रवाह हो। धेरै नेपाली अदक्ष कामदार भएकाले सूचना तथा समय व्यवस्थापनमा समस्या हुने अधिकारीहरूको ठम्याइ छ।
हुलाकमार्फत मतदान गराउने हो भने ३७ देशमा मात्र नेपाली हुलाक सेवा सक्रिय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग नयाँ सम्झौता आवश्यक पर्ने चुनौती औंल्याइएको छ। आइ–भोटिङका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय भेन्डर छानोट, पहिचान प्रमाणीकरण, गोपनीयता सुरक्षा जस्ता विषयमा कानुनी अस्पष्टता पनि यथावत् छ।
तथ्यांकमा अन्योल
विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या विभिन्न स्रोतमा भिन्न–भिन्न देखिन्छ। गैरआवासीय नेपाली संघले ५० लाखभन्दा धेरै दाबी गरे पनि यूएन पपुलेसन डिभिजनले २६ लाख ३७ हजार देखाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले अनुपस्थित जनसंख्या २१ लाख ९० हजार देखाएको थियो।
यही अनिश्चितताले विदेशी मतदाताको वास्तविक दायरा निर्धारण कठिन बनाएको छ। तर विश्व अभ्यास हेर्दा विदेशबाट मतदानको न्यूनतम सहभागिता १ प्रतिशतदेखि अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म देखिएको छ।
अन्तिम प्रश्न: फागुन २१ सम्म सम्भव?
सरकारका केही सदस्यले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइरहेको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय, कानुनी संशोधन र ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक नभएकाले अन्योल यथावत् छ।
अध्ययन रिपोर्टहरू एउटै सिफारिसमा केन्द्रित रहेकाले अब ढिलाइको औचित्य नरहेको सरोकारवालाहरूको मत छ। तत्काल आइ–भोटिङ र मिश्रित मोडेलको तयारी सुरु गरे फागुन २१ को निर्वाचनमै विदेशबाट मतदान सम्भव हुने उनीहरू दाबी गर्छन्।
