काठमाडौं । विकास निर्माणका परियोजनामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो कानुन ल्याइने घोषणा गरेसँगै यसको तयारी अघि बढाइएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको छ। अहिले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार प्रस्तावित कानुनको मुख्य उद्देश्य आयोजना कार्यान्वयनमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलता कम गर्नु हो।
‘सनसेट कानुन’ निश्चित समयावधिसम्म मात्र लागू हुने व्यवस्था हो। प्रस्तावित कानुन १० वर्षसम्म लागू रहने र त्यसपछि संसदले नवीकरण नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने अवधारणा अघि सारिएको छ।
सरकारका अनुसार यो कानुन अस्थायी संकट, आर्थिक चुनौती तथा विकास आयोजनामा देखिने संरचनात्मक अवरोध हटाउन उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनको प्रभाव घटाउँदै प्रशासनिक बोझ कम गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएपछि सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्ने तयारी छ। साथै, विकास आयोजनाका फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने वा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरिएका निर्माण सामग्रीको स्रोत प्रयोगमा स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट अनावश्यक अवरोध हुन नदिने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले भने यस्ता प्रावधानले दीर्घकालीन वातावरणीय असर निम्त्याउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले भने प्रक्रियालाई सहज बनाउने मात्र उद्देश्य रहेको र नियम कमजोर नबनाइने दाबी गरेको छ।
सरकारको विश्वास छ—यदि यो कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने ठूला पूर्वाधार आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा रूपान्तरणकारी विकास योजनाहरूले गति लिन सक्नेछन्।
