काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ। सुकुम्बासीहरूमा फैलिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।
वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती र सहायक नदी किनारका बस्ती लक्षित गरी सरकारले वैशाख १२ देखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो। यसअन्तर्गत थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ।
शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका कारण खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै बाँकी क्षेत्रमा भने सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाइने बताए।
सरकारको यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणको नीतिअनुसार सञ्चालन गरिएको हो। यसैअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले समेत निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अघि बढाइरहेको छ। उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि योजनाबद्ध काम भइरहेको बताइन्।
