पर्वत, २९ साउन – नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुसार असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन तथा संकलन प्रतिबन्धित भए पनि, पवित्र कालीगण्डकी नदीमा वर्षायाममा अवैध दोहन झन् तीव्र भएको पाइएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विकको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा पर्वत–म्याग्दी सिमानास्थित राममन्दिर घाटदेखि दमुवाखोलासम्म १० वटा स्थानमा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन भइरहेको भेटिएको हो। यस क्रममा झन्डै १४ हजार घनमिटर बालुवा र नम्बर प्लेट नखुलेको जेसिबी जफत गरिएको छ। स्थानीय जलजला गाउँपालिकालाई करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमन टोलीले जलजला–४ घुमाउने ताल बगरमा उत्खनन भइरहेको एक्साभेटर सिल गरेको छ। लस्ती बगर, खनियाघाट बगर, फर्से बगर, रामघाट बगर, मिलन चोक बगर लगायतका स्थानमा पनि अवैध उत्खननको प्रमाण भेटिएको छ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी किरण पौडेलका अनुसार वर्षायाममा अवैध उत्खनन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ। जलजला गाउँपालिकाका राजस्व शाखाप्रमुख कृष्ण रिजालले ठेक्का नखुलाउँदै उत्खनन गर्नेहरूविरुद्ध जरिवाना असुल र भविष्यमा निरुत्साहित गर्ने कार्य अघि बढाइने बताए। उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अवैध उत्खनन रोक्न नगर प्रहरी परिचालन गरिएको र प्रहरी प्रशासन तथा अनुगमन समितिको सहकार्य अपेक्षित रहेको उल्लेख गरे।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेशमार्फत नदी उत्खनन रोक लगाएको थियो। चार वर्षपछि गत कात्तिक ११ गते न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु भएको हो।
संयोजक विकका अनुसार, अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्य निकायको सक्रिय सहयोग आवश्यक छ।
