तुलसीपुर (दाङ): लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलका अनुसार सहकारीलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिने छ।
उपाध्यक्ष पोख्रेलले सहकारीको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर वर्गीकरण गर्न लागिएको बताए। “राम्रा र कमजोर सहकारीलाई एउटै वर्गमा राख्न मिल्दैन,” उनले भने, “त्यसैले वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।”
५२ सूचकका आधारमा वर्गीकरण
सहकारी संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्न ५२ सूचकको आधार अपनाइनेछ। जसमा प्राल्स अनुगमन प्रणालीका १४, एमसीआईसम्बन्धी तीन, र सुशासनसँग सम्बन्धित ३५ सूचक समावेश छन्।
मुख्य आधारहरूमा निम्न विषयहरू समावेश छन्:
ऋण सुरक्षणको अवस्था
भाका नाघेको ऋण
वार्षिक साधारणसभा
लेखापरीक्षण र आन्तरिक लेखापरीक्षण
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण
सेवा, बचत र सदस्य अनुपात
पुँजी संरचना
वर्गीकरण प्रक्रिया र कर्मचारी परिचालन
वर्गीकरणका लागि सबै सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरिएको छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८४८ सहकारी संस्था प्रदेश मातहतमा छन्। पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा स्थानीयस्तरका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिने उपाध्यक्ष पोख्रेलले बताए।
लुम्बिनीमा हाल चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन्। यस वर्गीकरणले सहकारीहरूको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
