काठमाडौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका चौधरीको मनोनयन निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको आधारमा आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बिहीबार खारेज गरेको थियो।
