काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई सात बुँदे सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मंगलबार पहिलो पटक संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो जनादेशलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिन आग्रह गरे।
रास्वपाले संसद्मा करिब दुई तिहाइ समर्थन पाएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले विगतको नेकपाको अनुभव सम्झिए। उनले भने, “हार सहनुभन्दा जित पचाउन अझ गाह्रो हुन्छ। विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ, अहंकारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन।”
उनले केही वर्षअघि नेकपाले पनि ठूलो जनादेश पाएको तर आफ्नै कमजोरीका कारण जनविश्वास गुमाएको स्मरण गराउँदै इतिहासबाट सिक्न आग्रह गरे।
प्रचण्डले रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिनामै देखिएको कार्यशैलीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै संविधान संशोधनदेखि प्रेस स्वतन्त्रता, सुकुम्बासी समस्या, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासम्मका विषयमा सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
प्रचण्डका मुख्य सुझाव
१. संविधान संशोधनमा पारदर्शिता आवश्यक
संविधान संशोधन संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व मजबुत बनाउने दिशामा मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पारदर्शी छलफलमार्फत संशोधन गर्न आग्रह गरे।
२. सुकुम्बासी र कमजोर वर्गमाथि अन्याय नगर्न आग्रह
दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु र गरिब समुदायलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले जबर्जस्ती बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाए। सुकुम्बासी समस्याको समाधान वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगबाट गर्नुपर्ने उनले बताए।
३. विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सोच गलत
विद्यार्थी आन्दोलनले नै देशका राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको भन्दै उनले विद्यार्थी संगठनलाई समाप्त गर्ने प्रयास लोकतन्त्रविरोधी हुने बताए। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि आवाज थुन्न नहुने उनको भनाइ थियो।
४. ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह
श्रमिकको संगठित हुने अधिकार लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने कदम नचाल्न सरकारलाई चेतावनी दिए।
५. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित नगर्न सुझाव
प्रचण्डले आलोचनाबाट भाग्ने होइन, जवाफ दिने संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए। पत्रकार र युट्युबरमाथि कारबाही गरिएको भन्दै उनले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु देखिएको टिप्पणी गरे।
६. अध्यादेश र शक्ति दुरुपयोग नगर्न चेतावनी
संख्याको दम्भमा संसद् छल्ने, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने र आलोचकलाई पक्राउ गर्ने शैली लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको उनले बताए। सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नमा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
७. गरिबलाई दुःख दिएर मात्र राजस्व नबढ्ने टिप्पणी
सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामान ल्याउने गरिब जनतालाई कडाइ गर्ने तर ठूलो तस्करी रोक्न नसकिएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
प्रचण्डले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा सबैभन्दा बढी असर गरिब र निमुखा जनतामाथि परेको दाबी गरे। उनले सरकारलाई जनताको पीडा बुझेर काम गर्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावना जोगाउन सुझाव दिएका छन्।
