काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ।
छलफलका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव राखे। उनका अनुसार यो कदमले बेनामे उजुरीको समस्या घटाउन मद्दत गर्नेछ। “म स्वयं यसबाट प्रभावित छु,” उनले भने, “अहिले कर्मचारी, जनता र व्यापारी सबैजसो यस समस्याबाट पीडित छन्। उजुरीकर्ताबाट नागरिकताको फोटोकपी मागेमा अख्तियारमा ७० प्रतिशत उजुरी घट्न सक्छ।”
अर्का संशोधनकर्ता एमाले सांसद हेमराज राईले अख्तियारका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारी छनोटको अधिकार अख्तियारलाई नै दिने प्रावधान थप्न सुझाव दिए। राईले भने, “अख्तियारले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा बाहिरबाट पनि आयुक्त नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राख्न मैले संशोधन प्रस्ताव गरेको छु। सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्ने होइन, अख्तियारले आफ्नो निगरानीमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न पाउनु पर्छ।”
यस संशोधनले बेनामे उजुरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको समस्या समाधान गर्दै अख्तियारलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
