काठमाडौँ । सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित स्थानमा सुविधासम्पन्न ‘टाउनसिप’ मोडलमा पुनःस्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई त्यही ठाउँमा पुनःस्थापना गर्नुको सट्टा नजिकैको सुरक्षित क्षेत्रमा नयाँ टाउनसिप विकास गरिनेछ। त्यस्ता बस्तीमा अस्पताल, विद्यालय, उद्योग तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए। त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विपद्ले स्थानीय तहको स्रोतसाधन र क्षमता सीमित रहेको देखाएकाले सोहीअनुसार कानुनी र संस्थागत सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत तथा कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गरिने उनले बताए।
बैठकमा मन्त्री लम्सालले भोटेकोसी क्षेत्रमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरे। विपद् प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माण, दुई वैकल्पिक मार्ग निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रारम्भिक रूपमा ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागतसमेत जोड्दा कुल आवश्यकता एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने मन्त्री लम्सालले बताए।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेट अभावका कारण पुनर्निर्माणको काम नरोकिने उनको दाबी छ।
विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मर्मत तथा यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आपत्कालीन टेन्डरमार्फत काम अघि बढाइसकेको छ। पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।
जटिल भौगोलिक अवस्था रहेका कृष्णभीरलगायतका क्षेत्रमा भू–प्राविधिक विज्ञको सुझावअनुसार डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए। सडक विभागले विभिन्न स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका कामसमेत समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेका स्थानमा पुललगायतका संरचना ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलबाट निर्माण गर्न तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, खानेपानीलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतबाट पानी वितरण भइरहेको र आगामी सुक्खायामलाई ध्यानमा राख्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने योजना रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास र पूर्वतयारीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
