काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको आदेश शुक्रबार पनि आउन सकेन।
रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणसँग सम्बन्धित लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
शुक्रबार भएको थुनछेक बहस नसकिएपछि आदेश अब आइतबारमात्र आउने बताइएको छ। बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा थुनछेक बहस जारी छ।
सरकारी र जाहेरकर्ताको तर्फबाट बहस सम्पन्न
मुद्दाको पहिलो दिन सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेलसहित गोकर्ण घिमिरे, पवित्रा भण्डारी, वसन्त पोखरेल र सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए। यस्तै, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका तर्फबाट सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस अघि बढाए।
जाहेरकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्रराज भण्डारीसहित चार कानुन व्यवसायीले बहस पूरा गरेका छन्।
लामिछानेको तर्फबाट बहस आइतबार हुने
शुक्रबार चिया समयपछि मात्रै लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त र सुरेन्द्र थापाको मात्र बहस सकिएको छ। अब आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल, राजेन्द्र सेढाई र सुरज बस्नेतले बहस गर्नेछन्।
सुप्रिम सहकारीमा हिनामिनाको आरोप
सुप्रिम सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। रवि लामिछानेलाई भने यो मुद्दामा पुरक उजुरीका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको हो।
प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको पाइएको छ। यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा ऋणका रूपमा लिएको देखिएको छ।
लामिछाने यसअघि कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। बुटवलपछि उनलाई चितवन र पर्साका अदालतहरूमा पनि बयान दिन बाँकी छ।
