काठमाडौं– रास्वपा सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।
लामिछानेले बिगोबापत बैंक जमानत राखेर रिहा हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए। उच्च अदालत तुलसीपुरका बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर बिष्टले उक्त निवेदनको समीक्षा गर्न जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन मागेका हुन्।
यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतले भनेको थियो कि, लामिछानेको पक्षमा कति बिगो कायम हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले रिहा गर्न सकिँदैन।
