काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम राख्ने, साथै सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिमा सार्वजनिक संरचनाको पुनःसंरचना गरी अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र आर्थिक दायित्व घटाउने, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता बढाउने, र सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप तथा सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा सुधार ल्याउने, साथै नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थानको सञ्चालनमा हुने बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, कार्यकारी प्रमुखमा संस्थाको उद्देश्यअनुसारको योग्य व्यक्ति नहुनु, कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको यथार्थ मूल्यांकन नहुनु, लगानीको प्रतिफल न्यून रहनु, र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु जस्ता समस्याहरू पहिचान गरिएको छ ।
नीतिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिक व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, संस्थानको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरी लागू गर्ने, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, र संस्थान स्थापना गर्ने कानुनअनुसार तोकिएका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र सञ्चालक चयन प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गर्ने, तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसका साथै, नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम राख्दै संस्थानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय, समयानुकूल र तुलनायोग्य बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान र नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइ कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।
साथै, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, योग्य जनशक्ति भित्र्याउने, संस्थानको संरचना उद्देश्यअनुसार बनाउने, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने विषयमा जोड दिइएको छ ।
हाल देशभर ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन्, जसमा २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुल रु ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ ।
