काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या अन्ततः समाधान भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सम्पन्न बैठकमार्फत सहमति भएपछि आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग सम्बन्धित जटिलता हटेको छ।
सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर र भाडावाललगायत सरोकारवालाका मागहरू क्रमशः सम्बोधन गरिनेछन्।
सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमतिका आधारमा समितिको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आवश्यक संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरिनेछ।”
यसका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य संकलन गरिनेछ। राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवालाका तीन प्रतिनिधि रहनेछन्। उक्त काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहमतिअनुसार, विगतका बाढीका कारण मेलम्ची क्षेत्रमा भएको जनधन क्षति, उद्योग–व्यवसाय, कृषि र दैनिक जीवनमा परेको असरसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। त्यस्तै, स्थानीय भेण्डरहरूको बाँकी बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ।
आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका लागि पहिल्यै गठन भएका समितिका प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गरिनेछ।
सहमतिअनुसार, मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्ची घ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजित २५ करोड रुपैयाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेकोले ठेक्का प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाइनेछ। सो सडकलाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत एक अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी दोलखास्थित डिभिजन सडक कार्यालयले बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।
यस्तै, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि विनियोजित ४ करोड र थप १९ करोड निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ। साथै, मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।
सहमति पत्रमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास तथा स्थानीय सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूका हस्ताक्षर छन्।
उक्त सहमति नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो।
