काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनपछि आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोहोरासहित रास्वपाका १५ सांसदलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही तथा थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले आफूहरूमाथि पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण रूपमा दोषारोपण गरेको दाबी गर्दै सांसद बोहोराले प्रतिवेदन खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। रास्वपाले आयोगको निष्कर्षलाई राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित र आधारहीन भएको दाबी गर्दै आएको छ।
