काठमाडौं: पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली आयुर्वेदको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा उक्त जग्गा अवैध रूपमा बिक्री गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), दफा १७ र दफा २४ अनुसार सजाय माग गरेको छ। आरोप प्रमाणित भएमा उनलाई १३ वर्षदेखि १७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ।
आर्थिक दाबी र सजायको माग
आयोगले नेपालले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै सो रकम बिगो असुलीको रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, ऐन अनुसार बिगो बराबरकै रकम जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुँदा नेपालमाथि कुल ३७ करोड १७ लाख रुपैयाँ असुलीको माग गरिएको छ।
सजायको अवधि
ऐनको दफा ३(१)(झ) अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। साथै, दफा २४ अनुसार सरकारको विशिष्ट पदमा बसेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ। यसरी अधिकतम सजाय लागू भएमा नेपाललाई १७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने सम्भावना छ।
अख्तियारको आरोप अनुसार नेपालले पतञ्जली आयुर्वेदसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गाको अनियमित बिक्री प्रक्रियामा संलग्न भई राष्ट्रिय हित विपरीत भूमिका खेलेका छन्। अब विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइपछि निर्णय गर्नेछ।
