काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला गम्भीर आन्तरिक विवादका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन र आगामी १५औँ महाधिवेशनको नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर चर्किएको विवादले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्दै गएको हो।
विवादको केन्द्रमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकता रहेको छ। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि संस्थापन पक्षले नयाँ नेतृत्वलाई कानुनी र राजनीतिक रूपमा आधिकारिक दाबी गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला निर्णयलाई पनि आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै संस्थापन पक्षले पार्टी सञ्चालनलाई अघि बढाइरहेको छ।
यता, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षले भने विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैधानिक नेतृत्व मान्नुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ। अदालत र आयोगको निर्णयपछि पनि नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्दा दुई पक्षबीचको अविश्वास अझ गहिरिएको छ।
क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण, वितरण र डिजिटल इन्ट्रीसम्बन्धी विवादले पनि पार्टीभित्रको तनाव थप बढाएको छ। सभापति थापाले संगठनलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिकाअनुसार सदस्यता अद्यावधिक अभियान अघि बढाएका छन्। तर इतर पक्षले यसलाई आगामी महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन प्रभावित पार्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्दै पुरानै सदस्यता संरचनालाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
विभाजन रोक्न दुवै पक्षबीच संवादका प्रयास भए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन। देउवा पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई समेटेर गगन थापाकै नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति पूर्णता दिने तथा आगामी महाधिवेशन संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर संस्थापन पक्षले नयाँ सदस्यता प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
यसबीच इतर पक्षले समानान्तर गतिविधिलाई तीव्र बनाएको छ। काठमाडौंको चुनदेवीमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी बैठक र राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन सुरु गरेको उक्त समूहले साउनभित्र राष्ट्रिय भेला बोलाउने तयारी पनि गरेको छ। त्यसपछि नयाँ दल दर्ता गर्ने वा ‘असली कांग्रेस’को दाबी गर्दै अघि बढ्ने विषयमा निर्णय लिने संकेत इतर पक्षले दिएको छ।
कांग्रेसभित्रको यो शक्ति संघर्षको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको स्थायित्व, सत्ता समीकरण तथा नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसभित्रको विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन नसके मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
