काठमाडौं । सन् २०२० मा उत्तर कोरियाले ध्वस्त पारेको अन्तरकोरियाली संयुक्त सम्पर्क कार्यालयको क्षतिपूर्तिस्वरूप दक्षिण कोरियालाई ४४.६ अर्ब वोन (करिब ३ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने फैसला सिओल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले गरेको छ।
अदालतले बुधबार दक्षिण कोरियाली सरकारले दायर गरेको क्षतिपूर्ति मुद्दामा सरकारको दाबीअनुसार ४४ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७२२ वोन क्षतिपूर्ति तिर्न उत्तर कोरियालाई आदेश दिएको हो। यो दक्षिण कोरियाली सरकारले उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा दायर गरेको पहिलो मुद्दा थियो।
काएसोङमा रहेको संयुक्त सम्पर्क कार्यालय दुवै कोरियाबीच संवाद, आदानप्रदान र सहकार्यका लागि सन् २०१८ मा स्थापना गरिएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण कार्यालयले सन् २०२० को जनवरीदेखि नियमित सञ्चालन रोकेको थियो।
उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाले उत्तरबाट भागेका व्यक्तिहरूलाई प्योङयाङविरोधी पर्चा सीमापार पठाउन रोक्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै १६ जुन २०२० मा उक्त कार्यालय विष्फोट गराएर ध्वस्त पारेको थियो। घटनाका कारण कार्यालय भवनसँगै नजिकैको सहयोग केन्द्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो।
दक्षिण कोरियाली एकीकरण मन्त्रालयले सन् २०२३ को जुनमा उत्तर कोरियाविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले कार्यालय भवनमा भएको क्षति र नजिकैको सहयोग केन्द्रमा पुगेको क्षतिसहित कुल ४४.६ अर्ब वोनभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो।
अदालतको फैसलामा उत्तर कोरियाको प्रतिनिधि भने उपस्थित थिएन। दक्षिण कोरियाले मुद्दा जिते पनि फैसलाअनुसार रकम तत्काल असुल गर्न भने कठिन देखिएको छ। दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियालाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्ने व्यावहारिक संयन्त्र नभएकाले फैसला कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारी तथा सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
संयुक्त सम्पर्क कार्यालयको स्थापना सन् २०१८ मा दुई कोरियाबीच सम्बन्ध सुधारका क्रममा भएको थियो। तत्कालीन दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच भएको शिखर वार्तापछि दुई देशबीच संवाद र सहकार्य बढाउने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
तर सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीचको दोस्रो शिखर वार्तापछि उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको आणविक वार्ता अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध पनि क्रमशः तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो।
दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले अदालतको फैसला सम्मान गर्ने बताउँदै दुई कोरियाबीचका समस्याको समाधान संवाद र सहकार्यबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस फैसलाले सन् २०२० मा ध्वस्त पारिएको सम्पर्क कार्यालयको क्षतिको कानुनी दायित्वबारे दक्षिण कोरियाको दाबीलाई अदालतबाट मान्यता दिएको छ। यद्यपि, क्षतिपूर्ति रकम वास्तविक रूपमा असुल हुने वा दुई देशबीचको संवादमा यसले पार्ने प्रभाव भने अनिश्चित रहेको छ।
