काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। बाढीपछि खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सर्वदलीय बैठकले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले रास्वपा सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, जलवायु न्यायका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे सुझाव दिने निर्णय गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए। यद्यपि प्रस्तावित संसदीय विशेष समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर) भने अझै टुंगो लागिनसकेको उनले बताए।
खरेलका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि गठन गरिने विशेष समितिमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई उनीहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा सहभागी गराइनेछ।
‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यसका लागि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। समितिको टीओआर संसदले नै निर्धारण गर्छ।’
