काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, “भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,” प्रवक्ता खरेलले भने।
त्यसैगरी, सरकारले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
“बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ,” खरेलले बताए।
त्यसैगरी, बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
यसका साथै, सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
