काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार उक्त निर्णय गर्दै मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनसमेत टुंगो लगाएको हो ।
संविधान जारी भएपछि विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग तथा समितिहरूले मन्त्रालय संख्या घटाउन पटक–पटक सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर बालेन सरकारले कार्यकाल सुरु भएको छोटो समयमै यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउनुको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु र सरकारी खर्च कम गर्नु हो ।
उनका अनुसार मन्त्रालय गाभिए पनि तत्काल कर्मचारी कटौती गरिने छैन । हालका लागि मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयको संख्या घट्नेछ भने कर्मचारी समायोजन चरणबद्ध रूपमा गरिने योजना सरकारको छ ।
२०४८ सालको मोडल दोहोरिने संकेत
यसअघि २०४८ सालमा पनि सरकारले प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउन कर्मचारी संख्या ठूलो मात्रामा घटाएको थियो । त्यतिबेला करिब १ लाख २ हजार कर्मचारी संख्या घटाएर ७७ हजारमा झारिएको थियो ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार त्यतिबेला ‘प्रशासन सुधार अनुगमन समिति’ गठन गरेर मन्त्रालयगत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको थियो । आवश्यकताअनुसार दरबन्दी निर्धारण गरिएको र बढी भएका कर्मचारीलाई ‘फाजिल’ मा राखिएको थियो ।
सरकारले नयाँ भर्नामा रोक लगाएपछि रिक्त पदहरू स्वतः घट्दै गएका थिए । अहिलेको निर्णयले पनि त्यही मोडल अनुसरण गर्न खोजेको संकेत देखिएको बास्कोटाको भनाइ छ ।
विभाग र निकाय पनि गाभिने
सचिव कार्कीका अनुसार अब मन्त्रालयसँगै मातहतका विभाग, महाशाखा र निकायहरू पनि पुनर्संरचना गरिनेछ । एउटै प्रकृतिको काम गर्ने संरचनाहरूलाई गाभेर सानो र प्रभावकारी संरचना बनाइने सरकारको तयारी छ ।
संघमा बढी भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने, रिक्त दरबन्दी मिलान वा कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए ।
सरकारको बुझाइमा अहिले एउटै प्रकृतिको काम धेरै निकायले गरिरहेका कारण काम दोहोरिने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको छ । मन्त्रालय गाभिएपछि साझा महाशाखा र दोहोरो संरचना हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विज्ञहरूको सुझाव
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक कदम बताएका छन् । विशेषगरी विज्ञान तथा प्रविधिसँग ‘नवप्रवर्तन’ जोडेर नयाँ मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त भएको उनको धारणा छ ।
तर केही मन्त्रालय गाभ्ने तरिकाप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासनसँग गाभ्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कृषिसँग जोड्नु बढी स्वाभाविक हुने उनको सुझाव छ ।
ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रालय मात्र घटाएर सुधार पूरा हुँदैन । विभागहरूको पुनर्गठन, कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विभाजन र कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण पनि आवश्यक छ ।
उनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्नुपर्ने र आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई ‘फाजिल’ मा राख्दै क्रमशः दरबन्दी घटाउने नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नयाँ बनेका मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य निकायबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने वा सीमित नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
