काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे सरकारले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरोबाट सिर्जित अकल्पनीय विपत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई तीव्रता दिइएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीपछि हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उद्धार गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने बाँकीको विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
बाढीपछि हालसम्म १ हजार ११४ वटा शव फेला परेकोमा ९५ शवको सनाखत गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको र डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिएको उनले जानकारी दिए। पछि डीएनए मिलान भएपछि ती शव सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको भनाइ छ।
बाढी प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको र त्यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ।
नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना प्रभावितले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना लागू गरिएको तथा स्वास्थ्य शिविर र मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण कुल ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै, गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीले ३१ वटा मोटरेबल पुल र ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। क्षतिग्रस्त सडकमा लेदो हटाउने काम जारी रहेको तथा विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण तथा जडानको काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
बाढीपछि अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशत पुनःस्थापना भइसकेको छ। सञ्चार पहुँचबाट बाहिर रहेका स्थानमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार विपद्पछि भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आर्थिक, प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञसहितको टोली परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
उनले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै “कोही कतै छुट्नुहुने छैन” बताए।
