काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत दिन सरकारले विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा महसुल छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज छुट तथा बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउनेलगायतका विभिन्न निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मत गर्न नसकिने गरी नष्ट भएका वा बगेका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरी उपकरण पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।
त्यस्तै, भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु पुनः पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल रकम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भन्सार विभागले मिलाउनेछ।
करमा सहुलियत
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत प्रभावित क्षेत्रका करदाताले २०८३ भदौ र असोजमा पेस गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ। आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा भने साविकको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अनुमानित आय विवरण पेस गर्ने साना करदातालाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। साथै, प्रभावित व्यवसायमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा नक्सापास दस्तुरलगायत स्थानीय शुल्कमा समेत सहुलियत दिन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज छुट
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गर्ने सुविधा दिइनेछ।
व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न सवारीसाधन वा उपकरण खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सबै प्रकारका प्रभावित ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू हुनेछ। ऋणीको अनुरोधमा तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको छ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजता
बीमा दाबी भुक्तानीलाई द्रुत बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउनेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसका अतिरिक्त, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट योगदान गरेको रकमलाई सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न पाउने गरी नियम परिमार्जन गरिने भएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायको पुनः सञ्चालन, लगानीको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
