काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणमार्फत भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार डिजिटल लगत सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाइएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने व्यक्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित लगत सङ्कलन केन्द्रमा उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
लगत सङ्कलनका लागि आवेदकलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै विवरण सङ्कलन गरिने जनाइएको छ। परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्कमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइने तयारी छ।
डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, पेसा, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्य अवस्था, सीप तथा भूमिसम्बन्धी विवरण समावेश गरिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको विवरण सङ्कलन गरी अन्य सरकारी प्रणालीसँग समेत क्रस–जाँच गरिने बताइएको छ।
डिजिटल लगतमा सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। बैंक खाता नभएकाहरूको खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने र सरकारले उपलब्ध गराउने राहत, अनुदान तथा पुनःस्थापना सहायता सोही खातामार्फत वितरण गरिने योजना छ।
सरकारले यो प्रणालीलाई पुनःस्थापना, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने तयारी गरेको छ। परिवारका सदस्यहरूको सीप, स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्था तथा आयआर्जनसम्बन्धी विवरणका आधारमा आवश्यक सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यसबारे सार्वजनिक जानकारी समेत गराइसकेका छन्।
