काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुस र इरानबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने प्रस्तावित विधेयक अघि बढाएसँगै भारत, चीन र त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्ने सम्भावनाबारे चासो बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी सिनेटमा रुस र इरानमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयकमाथि मतदानको तयारी भइरहेको छ। उक्त विधेयक पारित भएमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल आयात गर्ने भारत र चीनजस्ता मुलुकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्छन्।
अमेरिकी समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार प्रस्तावित कानुनले रुसी तेल र ग्यास खरिदलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रपतिलाई सम्बन्धित देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावित ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ माथि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अमेरिकी भ्रमणका क्रममा मतदान हुने तयारी गरिएको छ। विधेयक हालै निधन भएका अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको सम्मानमा नामकरण गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, केही डेमोक्र्याट सांसदहरूले राष्ट्रपतिलाई अत्यधिक ट्यारिफ अधिकार दिने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो कदमले अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समेत असर पार्न सक्छ भने अमेरिकी उपभोक्ताले पनि महँगा वस्तुको भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले सस्तो मूल्यमा रुसी कच्चा तेलको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो। हाल भारतले आफ्नो अधिकांश पेट्रोलियम आवश्यकता आयातमार्फत पूरा गर्दै आएको छ। तथ्याङ्कअनुसार चीनले दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल र भारतले करिब १७ लाख ब्यारेल रुसी कच्चा तेल आयात गर्दै आएका छन्।
नेपालमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्यक्ष रूपमा रुसबाट आयात नगरे पनि भारतबाट प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने भएकाले भारतमा इन्धनको लागत बढे त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने सम्भावना छ।
यदि भारतले सस्तो रुसी तेलको विकल्पमा महँगो कच्चा तेल खरिद गर्नुपरेमा पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा इन्धनको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक यातायात र ढुवानी खर्च बढ्नुका साथै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पनि देखिन सक्छ।
यस्तै, भारतको अर्थतन्त्रमा दबाब परे नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँमा आउने उतारचढाव, आयात लागत वृद्धि तथा भारत–चीनसँगको व्यापारमा सुस्तताले नेपालका आयात, निर्यात र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
यद्यपि, यी सम्भावित प्रभावहरू प्रस्तावित विधेयक पारित हुने, कार्यान्वयनको स्वरूप कस्तो रहने र भारत तथा चीनले त्यसप्रति कस्तो नीति अपनाउने भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछन्।
