खोटाङ: “तीन वर्षको निरन्तर प्रयासपछि म नेपाली नागरिक बनेको छु,” नागरिकता प्राप्त गरेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङ निवासी ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर थापाले खुसी साट्दै भन्नुभयो, “नागरिकता पाएपछि मलाई संसार जितेझैँ लागेको छ। अब सबैभन्दा पहिले दुई छोराको जन्मदर्ता गरिदिन्छु, त्यसपछि उनीहरूको पढाइको बाटो खुल्छ।”
बुबाआमा दुवैको पहिचान नभएका इन्द्रबहादुरले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाट वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको हो। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधित दफा ८(१)(ग)(३) बमोजिम—अन्य तरिकाबाट हुर्किएका व्यक्तिलाई दिइने प्रावधान अन्तर्गत—उहाँले बाबुआमाको नाम उल्लेख नगरी नागरिकता पाउनुभएको हो।
उहाँ बाल्यकालदेखि नै बेलायती सेनाका पूर्वपेंशनर चक्र राईको बाम्राङस्थित घरमा हुर्किनुभएको थियो। चक्रले आफ्नै छोरा सरह राखेर विवाह गराइदिने, नागरिकता बनाइदिने र अंशसमेत दिने आश्वासनमा घरमा राखेर काम लगाएको इन्द्रबहादुरले बताउँदै आउनुभएको छ। चक्रको निधन सात वर्षअघि भएको र त्यसको तीन वर्षपछि, ३३ वर्षको उमेरमा, उहाँ उक्त घरबाट निकालिनुभएको थियो। हाल इन्द्रबहादुर ससुरालीमा घरज्वाइँको रूपमा बस्दै आउनुभएको छ।
उहाँका जेठा छोरा १८ वर्षीय राजेश र कान्छा १३ वर्षीय आदेश छन्। चक्रको निधनपछि घर छाड्न बाध्य भएका इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिलाउन बाम्राङ वडा कार्यालय र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरेका थिए।
२०८० माघ ७ गते गाउँ सर्जमिन गरी २०४६ जेठ १० गते जन्ममिति प्रमाणित गराएर जन्मदर्ता दर्ता गराउनुभएका इन्द्रबहादुरलाई वडा अध्यक्ष महेन्द्र राईले आफू निर्वाचित भएयता पाँचपटक सिफारिस गरिदिएको जानकारी दिनुभयो। “बुबाआमा अज्ञात भएका कारण कानुनी जटिलता थियो,” अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “तर स्थानीय सहमतिका आधारमा अन्ततः अन्य तरिकाबाट हुर्किएका व्यक्तिका रूपमा नागरिकता दिलाउन सफल भएका छौँ।”
तर, सिफारिससहित कागजात लिएर २०८१ भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका इन्द्रबहादुरलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले कानुनी संरक्षक वा संस्थागत संरक्षकत्वको प्रमाण नरहेको भन्दै नागरिकता दिन इन्कार गर्नुभएको थियो।
प्रशासनबाट निराश भएपछि इन्द्रबहादुर ‘कान्ति ल फर्म’ मार्फत अधिवक्ता ओमप्रकाश घिमिरेसँग सम्पर्कमा जानुभयो र निःशुल्क कानुनी सहायता (प्रोबोनो) माग गर्नुभयो। त्यसपछि उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा नागरिकता दिनु परोस् भनी रिट निवेदन दर्ता गराउनुभयो।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले इन्द्रबहादुरको पक्षमा २०८१ माघ २३ गते परमादेश जारी गर्दै ऐनको दफा ८(१)(ग)(३) बमोजिम नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो।
तर, अदालतको आदेशपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन दुई महिना ढिला गर्दा इन्द्रबहादुर पुनः निराश हुनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले भने ढिलाइको कारण आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको भन्दै प्रशासनको कमजोरी नरहेको दाबी गर्नुभयो। “यो खोटाङमा पहिलो अनुभव थियो, सबै कुरा मन्त्रालयको सल्लाहमा गरिनुपथ्र्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै नागरिकता दिइएको हो।”
प्रशासनको ढिलासुस्तीतर्फ संकेत गर्दै नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई, एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई लगायतले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता रोजन राई र एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष गोपाल आचार्यले समेत प्रशासनमै पुगेर जनताले नागरिकताको सन्दर्भमा अनावश्यक दुःख पाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
