दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर): महाकाली नदीमा बाढीले गाइडबन्ड (बाँध) भत्किएपछि उत्पन्न जोखिमका कारण सरकारले कञ्चनपुर जिल्लाका सात वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भीमदत्त नगरपालिका–११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिका–३, ८, ९, १० नम्बर वडालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिएको हो। गत वर्षको बाढीपछि गाइडबन्ड निर्माणमा ढिलाइ हुँदा महाकाली पुल, त्यसको पहुँच मार्ग, र आसपासका बस्तीहरू उच्च जोखिममा परेका थिए।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालका अनुसार संकटग्रस्त घोषणा भइसके पनि अब त्यस क्षेत्रमा कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छैन।
भीमदत्त–१२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह रावलले भने संकटग्रस्त घोषणा भएपछि नेपाली सेनाले निर्माण कार्यको जिम्मा लिने जानकारी पाइएको बताए। “यहाँका स्थानीयले बाँधको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए। अहिले सेनाले काम गर्ने भन्ने सूचना आएको छ,” उनले भने।
निर्माण ढिलाइ र ठेक्का तोड्ने तयारी
२०७४ सालमा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित रु. ३ अर्ब २७ करोडमा कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो। ८०० मिटर लम्बाइको महाकाली पुलको दुवैतर्फ २७०० मिटर लामो र ६०० मिटर चौडाइको पोखरी निर्माणाधीन छन्। हालसम्म पुल, पहुँच मार्ग र गाइडबन्डसहित ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।
तर भेरिएसन (डिजाइन परिवर्तन) स्वीकृत नहुँदा बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन। सुरुमा ठूलो ढुङ्गा प्रयोग गरी बाँध निर्माण गर्ने योजना थियो। ढुङ्गा उपलब्ध नहुँदा कंक्रिट र तारजालीमा ढुङ्गा भर्ने नयाँ डिजाइन तयार गरिए पनि स्वीकृति ढिलाइ भयो।
काम रोकिँदा निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले भने, “एक वर्षदेखि काम गर्न पाइएन। भेरिएसन नहुँदा कामको वातावरण बनेन, अब ठेक्का तोड्ने तयारीमा छौँ।”
