काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग बृहत् छलफल गर्दै अर्थतन्त्र सुधार र बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव संकलन गरेका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर आर्थिक सुधार, बजेटको आकार, निजी क्षेत्र, पूर्वाधार विकास तथा संरचनागत सुधारका विषयमा परामर्श गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै अग्रजहरूको अनुभव र सुझावलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले फरक राजनीतिक धार भए पनि सबैको उद्देश्य देश र जनताको हित नै रहेको बताउँदै सुशासनमा आधारित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, तयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न तथा विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्न, आयोजना निर्माणमा वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नराख्न र करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिए। उनले आयकरको तल्लो स्ल्याब तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा परिवर्तन नगर्न, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण रोक्न तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा अनुदान र नेपाली कृषि उत्पादनका लागि भारतीय बजार विस्तारमा पहल गर्न सुझाव दिए।
सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित संख्यामा राख्न, सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ ध्यान दिन तथा सरकारी खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी संख्या घटाउने विकल्प अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय लिन सकिने भन्दै सरकारी संरचना पुनर्संरचना, नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण मोडल तथा सरकारी उद्योग र जमिन लिजमा दिन सकिने सुझाव दिए।
वर्षमान पुनले विगतमा बनेका पूर्वाधारको प्रतिफल कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अब बजार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै हिलस्टेसन तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतभन्दा बढी खर्च अनुमान गर्ने पुरानो प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी तथा खानी उत्खननमार्फत आय बढाउनुपर्ने बताए। उनले बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनामा काम अघि बढाउन पनि जोड दिए।
जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर जोखिमपूर्ण निर्णय लिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। उनले सरकारी खर्च कटौती, खनिज उत्खननमा लगानी, सरकारी औषधि उद्योग सञ्चालन तथा कर्णाली विकासमा केन्द्रित योजना ल्याउनुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले समग्रमा व्यावहारिक बजेट, आर्थिक अनुशासन, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, टुक्रे आयोजना नियन्त्रण तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिएका छन्।
