काठमाडौं: नयाँ गृहमन्त्री आएपछि पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको ऐनमाथि गम्भीर छलफल भएको छ। दुई दिन यता गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित मन्त्रालयका कर्मचारी, प्रहरी महानिरीक्षकसहित एआइजी, डिआइजीहरुबीच लामो समय छलफल भएको हो।
विगतमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा नै तयार भएको प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथि लेखकले सरोकारवाला पक्षलाई समेत राखेर शुक्रबार चार घण्टा छलफल गरेका हुन्।
छलफलको क्रममा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावमा प्रहरी अधिकारीहरुबीच मत बाझिएको छ। गृहमन्त्री लेखकसहित प्रहरीका उच्च अधिकारी र गृहमन्त्रालयका कर्मचारीबीच भएको चार घण्टा लामो छलफलमा मत बाझिएको थियो।
गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसेको छ। तर प्रहरी कर्मचारीहरुले यसलाई अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागू गर्न नहुने र तल्लो तहको वृत्ति विकासमा जोड नदिई माथिल्लो दर्जालाई मात्रै सोचेर यो ऐन ल्याउन नहुनेमा धारणा राखेका थिए।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका केही एआइजीहरु ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, तर केही एआइजी र डिआइजी भने माथिल्लो तहमा मात्र बढुवा हुने र सुरक्षित रुपमा बाहिरिने अवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने पक्षमा उभिएको छन्’, मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी भए प्रहरीले भने।
