काठमाडौं: सरकारले नेपाल प्रहरीको कानुनी संरचना संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन्।
वर्तमानमा नेपाल प्रहरीले ३० वर्षको सेवा अवधि तोकेको थियो, तर नयाँ विधेयकले सेवा अवधिको प्रावधान हटाएको छ। अब उमेर हद र पदावधि अनुसार तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म प्रहरीमा अवकासको प्रावधान बनाइने छ।
नयाँ विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदको लागि आवेदन दिनको उमेर हद पनि बढाइएको छ। पहिले २० देखि २५ वर्षको उमेर तोकिएकोमा, अब २१ देखि २७ वर्ष उमेरको व्यक्तिले इन्स्पेक्टर पदको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसैगरी, असई पदको उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट १८ देखि २५ वर्ष पुर्याइएको छ, र प्रहरी जवान पदका लागि १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकास पाउने उमेर हदमा पनि परिवर्तन गरेको छ। विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याइनेछ, जबकि एआइजी र डिआइजीको उमेर हद ५६ वर्षबाट ५९ वर्षसम्म पुर्याइनेछ। एसएसपी र एसपीको अवकास उमेर ५५ वर्षबाट ५८ वर्ष पुर्याइने व्यवस्था गरिएको छ, जबकि डिएसपी र इन्स्पेक्टर पदको अवकास उमेर ५४ वर्षबाट ५७ वर्षसम्म बढाइने छ। यसै गरी, वरिष्ठ नायब निरीक्षक र अन्य निचला स्तरका कर्मचारीहरूको अवकास उमेरमा पनि वृद्धि गरिएको छ।
नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवामा पदावधि आधारमा अवकासको नियम पनि परिमार्जन गरेको छ। अब आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष र एआइजीको ५ वर्षको सट्टा ३ वर्ष कायम गरिनेछ। एसएसपीको पदावधि ६ वर्षबाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्षको सट्टा कायम राखिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा सेवा अवधिको अवकास प्रावधान हटाइएको छ, जुन नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार ३० वर्षको सेवा अवधिमा आधारित थियो। यसमा प्रहरी प्रमुखहरूको उमेर हदमा परिवर्तन गरिएको छ। आइजिपीको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष, एआइजीको ५६ वर्षबाट ५९ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्षबाट ५८ वर्ष र डिएसपी र इन्स्पेक्टरको ५४ वर्षबाट ५७ वर्ष पुर्याइने छ।
कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ। सरकारले बढुवा समितिका लागि तीन अंक दिन सकिने प्रावधान ल्याएको छ, जबकि पहिले यो अंक ७.५ थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० अंकबाट बढाएर ५० अंक बनाइने व्यवस्था गरिएको छ, र शैक्षिक योग्यतामा पनि थप वर्गीकरण गरिएको छ। अनङ्कित राजपत्रका लागि ५ अंक, र राजपत्राङ्कित द्वितीय, तृतीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका लागि ८ अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले प्रहरी सेवामा पुरानो नियमावलीलाई बदल्दै नयाँ व्यवस्थाहरू ल्याएको छ, जसले प्रहरी सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, प्रहरी संगठन र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले यस विधेयकमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। राजनीतिमा प्रहरीको भूमिका र बढुवा प्रक्रियामा चलखेलको आरोप भइरहँदा यस विधेयकले यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्छ भन्ने चासो भने निरन्तर रहिरहन्छ।
