कीर्तिपुर। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित देशका सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति पदमा राजनीतिक व्यक्तिहरू राख्ने व्यवस्थाले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
सोमबार त्रिवि वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै उनले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “असारमा पारित हुनुपर्ने नीति कार्यक्रम मङ्सिरसम्म रोकिनु उचित छैन। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु जरुरी छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनले भनिन्, “हरेक कुरामा सरकारमाथि भर पर्नु विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले उपकुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
सभाले विश्वविद्यालयको नीति कार्यक्रम २०८२/८३ मा प्राज्ञिक, प्रशासनिक र प्रादेशिक संरचना सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्चस्तरीय त्रिवि पुनःसंरचना आयोग गठन गरी क्याम्पसको शैक्षिक, भौतिक र प्रशासनिक कामको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
साथै मानव संसाधन विकास, पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षा सुधार, संस्थागत सुधार, डिजिटल रुपान्तरण र अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
त्रिविको वार्षिक नीति कार्यक्रम गत असारमा पारित गरिनुपर्ने थियो, तर विवादका कारण रोकिएको थियो।
