काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट विस्थापित नेतृत्व पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनअघि नै फैसला गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाउन थालेका छन्।
दुवै दलले निर्वाचनअघि नै यस विषयमा टुंगो लाग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमै छिटो फैसला माग गरेका छन्।
भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको हिंसा र त्यसपछिको विध्वंशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी छाडेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ र ‘राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार’ प्रयोग गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
शनिबार एमालेको ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले निर्वाचनअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुपर्ने बताए। “विघटन गर्न पाइन्छ भने पनि अदालतले स्पष्ट भन्नुपर्छ। फैसला जे भए पनि छिटो हुनुपर्छ,” ओलीले भने।
उनले पुनर्स्थापना नहुने अवस्थामा पनि अदालतले स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या दिनुपर्ने र त्यो भविष्यका लागि नजीर बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यसअघि आफ्नै सिफारिसमा दुई पटक विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएको अनुभवका कारण यसपटक पनि त्यस्तै फैसला आउने अपेक्षा रहेको ओलीको भनाइ छ।
यता, नेपाली कांग्रेसले पनि छिटो फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिइरहेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसका ६५ जना सांसदले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। सुनुवाइमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरू प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गर्ने तयारीमा थिए, तर समय नपाएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सहजै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। उनीहरूको दाबी छ कि विघटन सदर गर्न अदालतसँग ‘तत्कालीन परिस्थिति’ बाहेक अन्य बलियो आधार छैन।
संविधानको सीधा व्याख्याले विघटन सदर गर्न कठिन हुने तर पुनर्स्थापनाले राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने जोखिमका कारण अदालत फैसला गर्न हच्किरहेको हुनसक्ने कानुनविद्हरूको अनुमान छ। निर्वाचन भइसकेपछि ‘ताजा जनादेश आइसकेको’ आधारमा रिट खारेज गर्ने विकल्प सहज हुने भएकाले अदालतले त्यही अवस्थाको प्रतीक्षा गरिरहेको हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
