काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र (पेपर) लीकमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार मध्यराति सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत उनले यससम्बन्धी नयाँ विधेयक आगामी हप्ता संसद्मा पेश गरिने बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सार्वजनिक गरिएको करिब तीन मिनेटको भिडियोमा प्रधानमन्त्री मोदीले पेपर लीकलाई लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध भन्दै दोषीलाई छिटो न्याय दिलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्बन्धित निकायले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा फास्ट ट्र्याक अदालत गठनसँगै कडा सजायको व्यवस्था समावेश गरिएको छ। उक्त मस्यौदामाथि मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गर्नेछ भने संसद्बाट पारित भएपछि लागू गरिनेछ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार प्रश्नपत्र लीकमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई १० वर्षसम्म कैद र १ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिने तयारी गरिएको छ।
मे ३ मा सम्पन्न नीट–यूजी (NEET-UG) परीक्षाको प्रश्नपत्र लीक भएको आरोपपछि भारतभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् भने सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले पनि विद्यार्थीहरूको समर्थनमा २६ दिनसम्म अनशन बसेका थिए।
यसैबीच, सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमा व्यापक प्रशासनिक फेरबदल गर्दै १७ जना वरिष्ठ अधिकारीको सरुवा तथा बढुवा गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणाप्रति विपक्षी नेता राहुल गान्धीले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा प्रतिक्रिया दिँदै उनले विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेको उल्लेख गर्दै भिडियो सन्देशभन्दा जिम्मेवारी स्वीकार गरी आवश्यक राजनीतिक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
