काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन छन् । अदालतले बहुविवाह मुद्दामा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइसके पनि उनले अझैसम्म सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।
यस्ता गम्भीर कानुनी मुद्दा खेपिरहेका फरार अभियुक्तलाई पार्टीको उच्च बैठकमा सहभागी गराएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरी र अदालतमा चलिरहेका मुद्दा तथा सार्वजनिक उजुरीका बीच पनि शेर्पालाई पार्टीभित्र सशक्त भूमिकामा राखिनु एमालेको नैतिकता, अनुशासन र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
एमालेभित्रकै केही नेताहरूले शेर्पामाथि विचाराधीन मुद्दाहरूमा थप अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो) लाई मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ती नेताहरूका अनुसार, पार्टीको साख र भविष्य जोगाउन विवादास्पद र अपराध आरोपित व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्नु एमालेका लागि दीर्घकालमा हानिकारक हुनेछ ।
एक नेताले भने, “एमालेको भविष्यका लागि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचावट होइन, कानूनको पालना र पारदर्शितामा जोड दिन नेतृत्वले गम्भीर निर्णय लिनुपर्छ । अपराधको बचाउले होइन, इमान्दारीले पार्टी बलियो हुन्छ ।”
पार्टीभित्र अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ— अपराधीको संरक्षण गर्ने कि संगठनको मर्यादा जोगाउने? यही निर्णयले एमालेको भविष्य तय गर्ने संकेत नेताहरूले गरेका छन् ।
