धनगढी — कहिल्यै गाडी वा मोटर नदेखेका बझाङको साइपाल गाउँका बासिन्दाका लागि गाउँमा पहिलो पटक डोजर पुग्नु ऐतिहासिक खुसीको विषय बन्यो। गाउँपालिकाले कठिन प्रयासपछि सडक खन्नका लागि पुर्याएको डोजरलाई स्थानीयले खुलेर स्वागत गरे र खुसी साटे।
‘गाउँका केटाकेटीहरू अचम्म मान्दै खुसीले उफ्रिए। वर्षौँदेखिको गाडीमा चढ्ने सपना पूरा हुने दिन आएको भन्दै सबै उत्साहित भए,’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ भावुक हुँदै भनिन्।
सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा विकट हिमाली पालिकामध्ये साइपाल पनि एक हो। २०७९ सालमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पहिलो पटक डोजर गाउँसम्म पुर्याएका हुन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराका अनुसार निर्वाचित भएपछि साइपाललाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने प्रतिबद्धता पहिलो प्राथमिकता थियो। ‘यो हाम्रो मात्र होइन, साइपालवासीको दशकौँदेखिको सपना थियो,’ उनले भने।
तर साइपालसम्म डोजर पुर्याउन सजिलो थिएन। पहाड, भीरपाखा र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण यो कार्य चुनौतीपूर्ण बन्यो। गाउँपालिकाले नेपाल सरकारसँग हेलिकप्टरमार्फत डोजर पुर्याउन अनुरोध गरे पनि बजेट अभावका कारण सम्भव भएन र पहिलो प्रयास असफल भयो।
पछि ठेकेदार जगत् तामाङले व्यक्तिगत लगानीमा डोजर खरिद गर्दै साइपालमा पुर्याउने प्रस्ताव राखे। गाउँपालिकाले उनको सर्त स्वीकार गरी सहयोग गरेपछि, चालकले अनेकौँ कठिनाइ झेल्दै छोटो र जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै डोजरलाई अन्ततः ‘जाइलेक’सम्म पुर्याए।
त्यसपछि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतमा १० किलोमिटर सडक खनेर वडा नम्बर १ र २ सम्म ट्र्याक खोल्न सफल भयो। तर साइपाल अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। कुवादेखि जाइलेकसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको भए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन।
‘प्रदेशले दुई वर्षभित्र सडक जोड्ने वाचा गरेको थियो, तर त्यो अझै पूरा भएको छैन,’ अध्यक्ष बोहराले भने। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त सडकका लागि जम्मा ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जसले पर्याप्त काम अघि बढ्ने सम्भावना कम भएको उनले बताए।
सडक सञ्जाल नहुँदा साइपालवासीहरू खाद्यान्न ढुवानी र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन्। धनगढीबाट तलकोटसम्म गाडीमा ल्याइने खाद्यान्न त्यसपछि खच्चडमार्फत गाउँसम्म लैजानुपर्छ, जसले गर्दा प्रतिकिलो ढुवानी खर्च १५० रुपैयाँसम्म पुग्ने गर्छ।
‘यहाँ यातायातको एकमात्र साधन खच्चड हो। वर्षायाममा बाटो अवरुद्ध हुँदा त्यो पनि सहज हुँदैन,’ उपाध्यक्ष तामाङले बताइन्।
स्वास्थ्य सेवाको अवस्था झनै जटिल छ। गम्भीर बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने हुँदा ठूलो खर्च लाग्ने गरेको स्थानीय बिरे बोहराले बताए। ‘सडक पुगेको भए बिरामी समयमै अस्पताल पुग्थे र लाखौँ रुपैयाँ बच्थ्यो,’ उनले भने।
गाउँपालिकामा ५० देखि २१५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भइरहेको छ। यी आयोजनाहरूले सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, चैनपुर–ताक्लाकोट सडक निर्माणले पनि साइपालको विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ।
अध्यक्ष बोहराले हालै काठमाडौँ पुगेर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लगायत सम्बन्धित निकायलाई साइपालको सडक निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएको र रोकिएको बजेट फुकुवाका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
