काठमाडौँ: नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अनिवार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्दै उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउनका लागि नयाँ गन्तव्यको पहिचान, गुणस्तरीय सेवा र आकर्षक पर्यटकीय प्याकेज आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
आइएचएम कलेजको आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित ‘पोलिसी कन्क्लेभ’ अन्तर्गतको प्यानल छलफलमा सहभागी पर्यटन विज्ञ तथा पूर्व सिटिइभिटी सदस्य सचिव डा. रामहरि लामिछानेले नेपालको आतिथ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै डिजिटल माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। परम्परागत शैलीले अबको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम नगर्ने भन्दै उहाँले स्तरीय प्याकेजहरू विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
पर्यटन पत्रकार तथा राससका संवाददाता सिबी अधिकारीले विदेशी पर्यटकको बसाइ र खर्च लम्ब्याउनका लागि नीतिगत सुधारसँगै नयाँ पर्यटकीय उत्पादन विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई फराकिलो बनाउँदै पर्यटकीय पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्नु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो।
हस्पिटालिटी गाइड्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुराच प्रसाईले आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका प्राथमिकतापूर्ण विषय समेट्ने र विगतका कमजोरी सच्याउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
रमदा इन्कोर होटलका महाप्रबन्धक महेस फुँयालले आतिथ्य उद्योगमा लगानी सुरक्षित बनाउन र दक्ष जनशक्तिको उपयोग सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
रोयल टुलिप काठमाडौँ होटलका महाप्रबन्धक बलराम पाठकले होटल पूर्वाधारको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सोल्टी होटलका क्लस्टर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर खेम पौडेल, लर्निङ डेभलपमेन्ट क्लस्टर डाइरेक्टर डा. रुपेश श्रेष्ठ, आइएचजी होटल ग्रुपका लर्निङ एण्ड क्वालिटी म्यानेजर भिलास खत्री, हस्पिटालिटी विज्ञ रविन्द्र सिंह, प्रनिसा ढुंगेललगायतले आतिथ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र सरोकार पक्षको भूमिकाबारे विचार राख्नुभएको थियो।
सहभागीहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हवाई भाडा सहज बनाउने, सडक सञ्जाल सुधार गर्ने, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने, नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी समयानुकूल प्रवद्र्धन गर्ने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
